ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ
ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਿਹੜੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ‘ਦਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਜ਼ ਆਫ ਚੀਫ ਵਿਪ੍ਹ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ -2023’, ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਚੀਫ ਵਿਪ੍ਹ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਟੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਠਰੰ੍ਹਮੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਮਗਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਟੋਕਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੋਗੇ?
ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਬਿਲੇਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚਲੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਆਊਟ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਂਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਮੁੱਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 8 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
-ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
-(ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ)
-ਮੋਬਾਈਲ : 94178-13072
