ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਡ (ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵੈਸੇ, ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡੰਕਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ MPC 'ਚ ਯੋਜਨਾ
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2016 ਤੋਂ 2021) ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ (ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। MPC ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
