PM Kisan Update : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (AIF) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਆਈਐਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖੇਤੀ-ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
AIF ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 3% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (CGTMSE) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
AIF ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਪੈਕਿੰਗ ਹਾਊਸ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ AIF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਲੱਸਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਯੋਗ?
ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (PACS), ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (FPOs), ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs), ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੀਐੱਮਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
