ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸਵਰਨ ਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1998 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਈਏ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਸੱਤ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
