ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ’ਚ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ’ਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2017 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਦ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 28.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2019 ’ਚ 40.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 2014 ਦੇ 64.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 48.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9000 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 260 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਜ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਪੋਰਟਲ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
