ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਡ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਐÎੱਮਪੀਸੀ ਨੇ 40 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 7.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਹਾਈ ਅੰਕ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ 15.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਡ਼ੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ 25 ਤੋਂ 35 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਕੁਝ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਣੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
