ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMKMY) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਜਨਾ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 24ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਸੀ ਗੱਦੀਗੌਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 31ਵੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 18-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
