ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜ਼ੀਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਗੇ।
MSMEs ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੋ
ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ), ਊਰਜਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 28 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ।
ਬਜਟ 'ਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਅ ਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੰਗ ਵਧਾਏਗਾ
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 31 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਮੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।